उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया बिल वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना सरचार्ज पर महत्वपूर्ण छूट और लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करती है, जिससे घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि उपयोगकर्ताओं को अपना वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है। 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कई चरणों में चलने वाली यह योजना पात्र उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपना बकाया चुकाने की सुविधा देती है। निजी नलकूप वाले किसान भी पुराने बिलों के निपटान के लिए विशेष प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ पाना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमे हम आपको इसकी पंजीकरण प्रक्रिया, लाभ और पात्रता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
एकमुश्त समाधान योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को पुराने, अधिक बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए एकमुश्त समाधान (OTS) योजना 2024-25 शुरू की है। 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली यह योजना विलंब शुल्क (अधिभार) पर छूट प्रदान करती है और यह घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और स्थायी रूप से कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होती है। उपभोक्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी बिजली दफ़्तरों में पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण के समय मूल राशि का 30% भुगतान करना होगा। पूर्ण भुगतान के लिए अधिभार पर 100% छूट उपलब्ध है, जबकि किस्तों के विकल्पों के लिए आंशिक छूट है।
मुख्य तथ्य एकमुश्त समाधान योजना
| योजना का नाम | एकमुश्त समाधान योजना |
| किसके द्वारा शुरु की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
| उद्देश्य | बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://www.uppcl.org |
पात्रता मापदंड
OTS योजना से लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का नारिक होना चाहिए।
- घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता आमतौर पर पात्र होते हैं।
- स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए उपयोगकर्ता भी पात्र हैं।
- आवेदकों ने पिछली योजनाओं के तहत समान बकाया का भुगतान नहीं किया होना चाहिए।
- पात्रता केवल उन लोगों तक सीमित हो सकती है जो योजना की अवधि के भीतर पंजीकृत हैं।
- 30 सितंबर 2024 तक लंबित बिल इस योजना के लिए पात्र हैं।
नोट:- अपनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए हमेशा संबंधित प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित विशिष्ट नियम और शर्तों की जाँच करें।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान (OTS) योजना में कई तरह के उपभोक्ता शामिल हैं, जैसे घरेलू (LMV-1), वाणिज्यिक (LMV-2), निजी संस्थान (LMV-4B), औद्योगिक (LMV-6), और यहां तक कि वे लोग भी जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क और मूल राशि पर महत्वपूर्ण छूट के साथ बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में मदद करना है।
पहला चरण (15 दिसंबर 2024 – 31 दिसंबर 2024)
- यदि बकाया राशि ₹5,000 तक है तो पूर्ण भुगतान के लिए विलंब भुगतान अधिभार पर 100% छूट।
- 10 किस्तों में भुगतान के लिए अधिभार पर 75% छूट।
- 5,000 रुपये से अधिक के बकाया के लिए:
- पूर्ण भुगतान के लिए अधिभार पर 70% छूट।
- किस्तों में भुगतान के लिए अधिभार पर 60% छूट।
दूसरा चरण (1 जनवरी 2025 – 15 जनवरी 2025)
- 5,000 रुपये तक के बकाया के पूर्ण भुगतान के लिए विलंब शुल्क पर 80% छूट।
- किस्तों में भुगतान पर 65% छूट।
- ₹5,000 से अधिक बकाया राशि के लिए:
- पूर्ण भुगतान पर 60% छूट।
- किस्तों में भुगतान पर 50% छूट।
तीसरा चरण (16 जनवरी 2025 – 31 जनवरी 2025)
- ₹5,000 तक की बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर विलंब शुल्क पर 70% छूट।
- किस्तों में भुगतान पर 55% छूट।
- ₹5,000 से अधिक बकाया राशि के लिए:
- पूर्ण भुगतान पर 50% छूट।
- किस्तों में भुगतान पर 40% छूट।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए (1 किलोवाट से अधिक लोड):
- पहला चरण: पूर्ण भुगतान पर 60% छूट, चार किस्तों में 50%
- दूसरा चरण: पूर्ण भुगतान पर 50% छूट, चार किस्तों में 40%
- तीसरा चरण: पूर्ण भुगतान पर 40% छूट, चार किस्तों में 30%
वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए:
- पहला चरण: पूर्ण भुगतान पर 60% छूट, चार किस्तों में 50%
- दूसरा चरण: पूर्ण भुगतान पर 50% छूट, चार किस्तों में 40%
- तीसरा चरण: पूर्ण भुगतान पर 40% छूट, चार किस्तों में 30%
किसानों के लिए लाभ:
निजी नलकूप वाले किसान 31 मार्च 2023 तक बकाया बिलों पर विलम्ब शुल्क में छूट पा सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण 7 मार्च 2024 से शुरू हो गया है। सभी उपभोक्ता स्थानीय बिजली कार्यालयों, कैश काउंटरों, जन सेवा केंद्रों या आधिकारिक वेबसाइट (http://www.uppcl.org) के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज़
- बकाया राशि के लिए नवीनतम बिल या नोटिस
- वैध पहचान प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- मतदाता पहचान पत्र
- भुगतान के लिए बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आदि।
एकमुश्त समाधान योजना की आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके बिजली बिलों के लिए एकमुश्त समाधान (OTS) योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय अनुभाग कार्यालय, उप-अनुभाग कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। या फिर आप उपभोक्ता विद्युत सखी से भी सहायता ले सकते हैं, जो पंजीकरण में मदद करने वाली एक सेवा है। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को अपना नवीनतम बिजली बिल और एक वैध मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा, जो अनिवार्य दस्तावेज हैं। पंजीकरण के बाद, उपभोक्ताओं के पास अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त या किश्तों में अपना बकाया भुगतान करने का विकल्प होता है।
महत्वपूर्ण नियम:
भुगतान की अंतिम तिथि: पंजीकरण के बाद, भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ता समय पर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तथा विलम्ब शुल्क (अधिभार) बढ़ जाएगा।
न्यायालयीन मामले: यह योजना बिजली बिलों से संबंधित विवादों और लंबित न्यायालयीन मामलों का भी समाधान करती है। ऐसे मामलों में शामिल उपभोक्ता योजना में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतान निपटाने के बाद अपना मामला वापस लेने के लिए सहमत होना होगा।
सम्पर्क विवरण
- पता:- शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ
- फ़ोन नम्बर:- 0522 2287525
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
एकमुश्त समाधान योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं सहित लंबित बकाया वाले उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं।
एकमुश्त समाधान योजना कितने समय तक चलेगी?
अवधि अलग-अलग है। विशिष्ट तिथियों के लिए आधिकारिक घोषणाएँ देखें।
एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि क्या है?
एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।